Author: Ladakh Samachar

लद्दाख के कारगिल जिले के लोगों के लिए बुधवार, 2 सितंबर को एक महत्वपूर्ण सुविधा की शुरुआत हुई। विदेश मंत्रालय और डाक विभाग के सहयोग से कारगिल के उपडाकघर में डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र शुरू किया गया। इसका उद्घाटन विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह और लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने किया। नया केंद्र कारगिल और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को पासपोर्ट से जुड़ी सेवाएं अपने क्षेत्र के नजदीक उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कारगिल के लोगों की लंबे समय से मांग थी कि पासपोर्ट संबंधी सुविधाएं जिले में ही उपलब्ध कराई…

लद्दाख में नशीले पदार्थों के बढ़ते खतरे को रोकने और युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए नशामुक्ति जागरूकता अभियान तेज किया जा रहा है। प्रशासन, पुलिस, सामाजिक कल्याण विभाग और शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी से अलग-अलग क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखने के साथ-साथ प्रभावित लोगों को उपचार, परामर्श और पुनर्वास की सुविधाओं की जानकारी देना है। लद्दाख के खल्त्से क्षेत्र में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में विद्यार्थियों और स्थानीय लोगों को नशीले पदार्थों के स्वास्थ्य, परिवार और समाज पर पड़ने वाले गंभीर…

लद्दाख में राज्य का दर्जा, संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किए जाने और क्षेत्र के लोगों के अधिकारों से जुड़े मुद्दों को लेकर कारगिल से लेह तक पदयात्रा आयोजित की जाएगी। यह पदयात्रा 10 सितंबर से शुरू होकर 24 सितंबर को लेह में समाप्त होगी। कारगिल लोकतांत्रिक गठबंधन ने इस शांतिपूर्ण पदयात्रा को अपना पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की है। पदयात्रा का आयोजन समाजवादी पार्टी और विभिन्न सामाजिक तथा राजनीतिक संगठनों की ओर से किया जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता संदीप पांडे और कारगिल लोकतांत्रिक गठबंधन के सह-अध्यक्ष सज्जाद करगिली इसके नेतृत्व में शामिल रहेंगे। कारगिल में आयोजित…

लद्दाख प्रशासन ने लोगों के स्वास्थ्य और खाद्य गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के निर्देश पर केंद्रशासित प्रदेश में खाद्य सुरक्षा मानकों को लेकर शून्य सहनशीलता की नीति लागू करने का फैसला किया गया है। प्रशासन ने करीब 8,800 खाद्य कारोबारियों को चेतावनी दी है कि नियमों की अनदेखी करने पर भारी जुर्माना और गंभीर मामलों में जेल की सजा भी हो सकती है। प्रशासन के आंकड़ों के अनुसार, लद्दाख में वर्तमान में 428 खाद्य कारोबारियों के पास भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण…

लद्दाख में पर्यटन को स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार का प्रमुख आधार बनाते हुए इसके टिकाऊ विकास पर विशेष ध्यान देने की तैयारी है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक के. लाहिड़ी ने हाल में लेह में अधिकारियों के साथ बैठक कर पर्यटन, रोजगार, ऊर्जा, जल, संपर्क व्यवस्था और आधारभूत ढांचे से जुड़े विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि लद्दाख की प्राकृतिक संपदा, सांस्कृतिक विरासत, मानव संसाधन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को स्थानीय लोगों के लिए स्थायी आजीविका के अवसरों में बदलने की जरूरत है। लद्दाख में पर्यटन पहले से ही अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। प्रशासन के अनुसार,…

जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 की बहाली को लेकर एक बार फिर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। कश्मीर के मुख्य मौलवी और हुर्रियत नेता मीरवाइज उमर फारूक ने राजनीतिक दलों से अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए एकजुट होने की अपील की है। उनके इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा ने स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद 370 को दोबारा लागू करने का कोई सवाल नहीं है। मीरवाइज का कहना है कि जम्मू-कश्मीर के लोगों से जुड़े राजनीतिक और संवैधानिक अधिकारों के मुद्दे को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने राजनीतिक दलों से इस…

जम्मू-कश्मीर में एमबीबीएस और बीडीएस चिकित्सा प्रशिक्षुओं ने मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर सोमवार, 31 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने का फैसला किया है। प्रदेश के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्यरत प्रशिक्षुओं का कहना है कि उन्हें वर्तमान में हर महीने 12,300 रुपये का मानदेय मिलता है, जो उनकी जिम्मेदारियों और काम के घंटों के मुकाबले बेहद कम है। प्रशिक्षु अपने मानदेय को बढ़ाकर 30,000 रुपये प्रतिमाह करने की मांग कर रहे हैं। प्रशिक्षुओं के अनुसार, यह मांग पिछले कई वर्षों से लंबित है। जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा गठित एक समिति ने भी मानदेय में बढ़ोतरी की सिफारिश की…

लद्दाख में सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक से जुड़ा मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और क्षेत्र के लिए संविधान की छठी अनुसूची जैसी संवैधानिक सुरक्षा की मांग को लेकर राजनीतिक तथा सामाजिक गतिविधियां लगातार जारी हैं। हाल के घटनाक्रमों के बाद वांगचुक का नाम एक बार फिर लद्दाख के अधिकारों से जुड़े विमर्श के केंद्र में आया है। सोनम वांगचुक लंबे समय से लद्दाख की पर्यावरणीय, सामाजिक और राजनीतिक चिंताओं को राष्ट्रीय स्तर पर उठाते रहे हैं। उनका कहना है कि हिमालयी क्षेत्र की नाजुक पारिस्थितिकी को ध्यान में रखते…

हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष सेब उत्पादकों के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। मौसम की अनिश्चितता, कम पैदावार, बढ़ती उत्पादन लागत और बाजार में मांग को लेकर असमंजस ने बागवानों की चिंता बढ़ा दी है। शिमला की धाली फल मंडी में किसानों और कारोबारियों ने बताया कि इस वर्ष सेब की पैदावार में उल्लेखनीय कमी आई है। हालांकि अच्छी गुणवत्ता वाले सेब को अपेक्षाकृत बेहतर कीमत मिल रही है, लेकिन कुल उत्पादन कम होने से किसानों की आर्थिक स्थिति पर दबाव बना हुआ है। बागवानों के अनुसार, फूल आने के समय बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और ठंड ने सेब…

दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने लोगों को जागरूक करने की दिशा में एक व्यापक अभियान शुरू करने की तैयारी की है। इसके तहत सात महीने तक सूचना, शिक्षा और जनजागरूकता से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अभियान का उद्देश्य केवल प्रदूषण बढ़ने के मौसम में लोगों को सावधान करना नहीं, बल्कि पूरे वर्ष प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों और उससे बचाव के तरीकों के प्रति नागरिकों में जागरूकता बढ़ाना है। इस अभियान के तहत वाहन मालिकों, व्यावसायिक वाहन चालकों, विद्यार्थियों और आम नागरिकों के लिए विशेष कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। इनमें पुराने और प्रदूषण…