दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बढ़ावा देने और सब्सिडी वितरण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी एवं सरल बनाने के उद्देश्य से नया ईवी सब्सिडी पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले पात्र उपभोक्ता अब वाहन खरीदने की तारीख से 30 दिनों के भीतर ऑनलाइन सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकेंगे। सरकार का कहना है कि इस नई व्यवस्था से आवेदन प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक तेज, सुविधाजनक और पूरी तरह डिजिटल हो जाएगी।
परिवहन विभाग के अनुसार, नया पोर्टल उपयोगकर्ताओं को घर बैठे आवेदन करने, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने और अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक करने की सुविधा देगा। इससे सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता कम होगी और सब्सिडी वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी। आवेदन के लिए वाहन खरीद से संबंधित दस्तावेज, पंजीकरण प्रमाणपत्र, पहचान पत्र और अन्य आवश्यक जानकारी ऑनलाइन जमा करनी होगी।
सरकार का उद्देश्य राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना, वायु प्रदूषण कम करना और स्वच्छ एवं टिकाऊ परिवहन प्रणाली को मजबूत बनाना है। अधिकारियों का कहना है कि नई डिजिटल व्यवस्था के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी, जिससे अधिक लोग इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित होंगे।
परिवहन विभाग ने वाहन खरीदारों से अपील की है कि वे निर्धारित 30 दिनों की समय सीमा के भीतर ही आवेदन करें, ताकि सब्सिडी का लाभ बिना किसी परेशानी के मिल सके। इसके साथ ही नागरिकों को केवल आधिकारिक पोर्टल का उपयोग करने और आवेदन से पहले सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखने की सलाह भी दी गई है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल और पारदर्शी सब्सिडी प्रणाली एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल ईवी की बिक्री में वृद्धि होने की संभावना है, बल्कि दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण और हरित परिवहन को भी नई गति मिलेगी। सरकार को उम्मीद है कि नई पोर्टल व्यवस्था से अधिक से अधिक नागरिक इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर आकर्षित होंगे और राजधानी में पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने में योगदान देंगे।
