दिल्ली सरकार राजधानी के सार्वजनिक परिवहन तंत्र को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इसी क्रम में सरकार ने वर्ष 2026 के अंत तक लगभग 50 बस डिपो को इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए तैयार करने की योजना बनाई है। इस पहल का उद्देश्य दिल्ली में प्रदूषण को कम करना, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना और यात्रियों को बेहतर परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
अधिकारियों के अनुसार, राजधानी में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। इन बसों के सफल संचालन के लिए आधुनिक चार्जिंग सुविधाओं से लैस डिपो तैयार किए जा रहे हैं। नए और उन्नत बस डिपो में फास्ट चार्जिंग स्टेशन, बैटरी मेंटेनेंस सेंटर, तकनीकी सहायता इकाइयां और बसों की पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। इससे इलेक्ट्रिक बसों का संचालन अधिक सुचारु और प्रभावी हो सकेगा।
सरकार का मानना है कि इलेक्ट्रिक बसों के बढ़ते उपयोग से डीजल आधारित वाहनों पर निर्भरता कम होगी और वायु प्रदूषण में उल्लेखनीय कमी आएगी। दिल्ली लंबे समय से वायु प्रदूषण की समस्या का सामना कर रही है, ऐसे में यह परियोजना पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इलेक्ट्रिक बसें यात्रियों को आरामदायक, शांत और आधुनिक यात्रा अनुभव प्रदान करेंगी। साथ ही इनके संचालन से ईंधन लागत में भी कमी आएगी, जिससे परिवहन व्यवस्था अधिक किफायती बन सकेगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह योजना निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी हो जाती है, तो दिल्ली देश के उन प्रमुख शहरों में शामिल हो जाएगी जहां बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक सार्वजनिक परिवहन प्रणाली संचालित होगी। इससे न केवल पर्यावरण को लाभ मिलेगा बल्कि राजधानी की परिवहन व्यवस्था भी अधिक टिकाऊ और आधुनिक बन सकेगी।
