जम्मू-कश्मीर सरकार ने सार्वजनिक निर्माण कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए असामान्य रूप से कम बोली (Abnormally Low Bid) लगाने वाले ठेकेदारों से जुड़े मामलों की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। सरकार का मानना है कि कई बार कुछ ठेकेदार सरकारी परियोजनाओं को हासिल करने के लिए अनुमानित लागत से बहुत कम दरों पर बोली लगा देते हैं, जिससे बाद में परियोजनाओं की गुणवत्ता और समयबद्धता प्रभावित हो सकती है।
सरकारी अधिकारियों के अनुसार, हाल के वर्षों में विभिन्न विभागों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां ठेकेदारों ने अत्यंत कम दरों पर निविदाएं हासिल कीं, लेकिन बाद में कार्य पूरा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कुछ मामलों में परियोजनाएं निर्धारित समय पर पूरी नहीं हो सकीं, जबकि कुछ स्थानों पर निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठे।
नई गठित समिति का कार्य ऐसे सभी मामलों का अध्ययन करना और यह जांच करना होगा कि कम बोली लगाने की प्रक्रिया में कहीं किसी प्रकार की अनियमितता या व्यावहारिक समस्या तो नहीं है। समिति यह भी सुझाव देगी कि भविष्य में निविदा प्रक्रिया को किस प्रकार अधिक प्रभावी और संतुलित बनाया जा सकता है ताकि सरकार को आर्थिक लाभ मिलने के साथ-साथ परियोजनाओं की गुणवत्ता भी बनी रहे।
विशेषज्ञों का मानना है कि अत्यधिक कम बोली कई बार प्रतिस्पर्धा बढ़ाने का माध्यम होती है, लेकिन यदि बोली वास्तविक लागत से बहुत नीचे हो तो इससे परियोजना के सफल क्रियान्वयन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में सरकार का यह कदम विकास कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
सरकार को उम्मीद है कि समिति की सिफारिशों के आधार पर भविष्य में निविदा प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और व्यावहारिक बनेगी, जिससे सार्वजनिक धन का बेहतर उपयोग होगा और विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी।
