जम्मू-कश्मीर सरकार ने सरकारी खर्चों में कटौती और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से नई सख्ती लागू की है। प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सरकारी दावतों, नए वाहनों की खरीद, अनावश्यक यात्राओं और गैर-जरूरी खर्चों पर रोक लगा दी गई है। सरकार का कहना है कि यह कदम सार्वजनिक धन के बेहतर उपयोग और आर्थिक संसाधनों को प्राथमिक विकास कार्यों में लगाने के लिए उठाया गया है।
सरकारी आदेश के मुताबिक अब विभागों को किसी भी प्रकार के अतिरिक्त खर्च से पहले उच्च अधिकारियों की अनुमति लेनी होगी। अधिकारियों और कर्मचारियों की अनावश्यक हवाई यात्राओं तथा लग्जरी सुविधाओं पर भी नियंत्रण लगाया गया है। इसके अलावा नए सरकारी वाहन खरीदने पर अस्थायी रोक लगाई गई है, जब तक कि उसकी विशेष आवश्यकता साबित न हो।
प्रशासन का कहना है कि बचाए गए धन का उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली और जनकल्याण योजनाओं में किया जाएगा। हाल के वर्षों में बढ़ते प्रशासनिक खर्चों को देखते हुए सरकार वित्तीय प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाना चाहती है। वित्त विभाग ने सभी सरकारी विभागों को निर्देश दिया है कि वे खर्चों की नियमित समीक्षा करें और केवल जरूरी योजनाओं पर ही धन खर्च करें।
